नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा.
अध्यक्ष अब्दुल जब्बार एडवोकेट ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जो एडवोकेट्स एक्ट एमेन्डमेन्ट बिल 2025 लाया गया है। वह अधिवक्तागणों, विधि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध है। उपरोक्त बिल असंवैधानिक आरबीट्रेटरी प्रकृति का है। उक्त बिल के दूरगामी परिणाम होंगे। जिससे भारत की आम जनता भी प्रभावित होगी। यह बिल संविधान द्वारा अधिवक्ताओं को दिये गये मूलभूत अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट व सम्मान से जीने के अधिकार पर हमला है। ऑल इंडिया लायर्स यूनियन मेरठ इकाई मांग करती है तत्काल प्रभाव से केन्द्र सरकार को उपरोक्त एडवोकेट्स एक्ट एमेन्डमेन्ट बिल 2025 को वापिस लेने के लिए आदेशित किया जाए। इस मौके पर जिला सचिव चौधरी देविन्दर सिंह एडवोकेट, पंकज जैन आदि मौजूद रहे.
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