शाहिद खान
नित्य संदेश एजेन्सी, लखनऊ। जहाँ वर्ष 2017 के मुकाबले इस वर्ष के पुलिस बजट में 171 % की वृद्धि की गयी है, वहीं पिछले वर्ष के तुलना में पुलिस बजट में 24 % की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुलिसबल को प्रोत्साहित करने वाला और मनोबल को बढ़ाने वाला बजट है |
इस बजट में पुलिस के 200 से ज्यादा बहुमंजिले आवास और कार्यालयों के लिफ्ट, जनरेटर, STP, WTP के रख रखाव के लिए, प्रतिवर्ष 200 करोड़ के कार्पस फण्ड की स्थापना हेतु लिया गया निर्णय पूरे भारत के लिए नवीन और अनुकरणीय प्रयोग है, जो माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है. कल्याण के दृष्टिकोण से इस बजट में मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस पर की गयी समस्त उद्घोषणाओं जैसे वर्दी भत्ता, परिवार से अलग रहने का भत्ता, कार्पस फण्ड, शहीद कर्मियों के लिए प्रावधान से व्याप्त विसंगतियों का संशोधन कर बजट का प्रावधान, स्पोर्ट फण्ड में पिछले वर्ष के तुलना में 1428% की वृद्धि, जिससे खेल कूद और स्पर्धा की भावना को परिमार्जित और परिष्कृत करने में पर्याप्त सफलता मिलेगी, को पूरा किया है।
नयी भर्तियों को देखते हुए स्थापना मद में 2017 के मुकाबले 55% की वृद्धि की गयी है, साथ ही साथ यात्रा भत्ता में 255% की वृद्धि और 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पुलिस कर्मियों को राहत प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता उत्कृष्ट प्रशिक्षण रहा है। इस बार 60,000 से ज्यादा नए पुलिस प्रशिक्षुओं का 9 माह का प्रशिक्षण एक साथ करने के क्रम में प्रशिक्षण हेतु बजट के प्रावधान को 2017 के मुक़ाबले 190 % तक बढ़ा दिया गया है, जिससे पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर इंफ़्रा और प्रशिक्षक की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी।
इस बजट के प्रावधान पुलिस के ऑपरेशनल सक्षमता को बढ़ाता है | पुलिस की मोबिलिटी के लिए बजट में वाहनों क्रय के लिए 2017 के मुकाबले 270% की अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है ! साथ ही साथ पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण कर, पिछले वर्ष के तुलना में Material और Supplies के बजट प्रावधान में 12519% की ऐतिहासिक वृद्धि की गयी है. इससे बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, एंटी रायट गियर इत्यादि के क्रय का सरलीकरण होगा जो संभवतः भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यावसायिक दक्षता को और भी बढ़ाएगा।
साथ ही सोलर ऊर्जा के लिए पुलिस विभाग के लिए पहली बार बजट का प्रावधान, और RESCO मॉडल पर समस्त पुलिस यूनिट के द्वारा किया जा रहा टैरिफ क्रय अनुबंध जो कई जगहों पर प्रचलित है; इसके उपयोग से Green और Clean Energy का प्रचलन पुलिस में बढ़ेगा। जो विश्वास पुलिस विभाग पर इस बजट के द्वारा दर्शाया गया है, यह हमें सतत कृतसंकल्पित करता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरेगा बल्कि इंफ़्रा, ग्रीन और tourism क्रांति में राज्य की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेगा।
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