फूड एक्ट, बिजली विभाग व जीएसटी की कारगुजारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी व्यापारी सेना
विजय मान
नित्य संदेश, मेरठ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से व्यापारी सेना के गठन की तैयारी चल रही हैं जिसको 15 अप्रैल से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा इसमें सभी जनपदों के व्यापारी सी नायकों का मैं में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। उसके बाद ही यह व्यापारी सेना फूड एक्ट, बिजली विभाग व जीएसटी की कारगुजारियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी।
श्री अग्रवाल सोमवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के 37 जिलों से आए 150 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा कि आज प्रदेश में व्यापार चलाने के लिए तीन बड़े विभाग बाधा बने हैं। जिनमें फूड विभाग, बिजली विभाग और जीएसटी विभाग हैं। उनके अधिकारी और कर्मचारी व्यापारी को आए दिन प्रकार अंतर से उत्पीड़न करने में जुटे हैं। बिजली विभाग द्वारा लगाई जा रहे प्रीपेड मीटर की कमियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड व स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के हिसाब से ज्यादा तेज चल रहे हैं जिस से व्यापारियों पर अनावश्यक भार बढ़ रहा है।
व्यापार मंडल मांग करता है प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पूर्व व्यापारी व उद्यमियों की जमा सिक्योरिटी वापस की जाए और प्रीपेड मीटर का मैनुअल व गारंटी कार्ड मीटर लगाते समय उपलब्ध कराया जाए । साथ ही मीटर को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाए। फूड विभाग के उत्पीड़न की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि खाने-पीने के सभी सामान खेत से निकलकर आते हैं। खेती में डलने वाली रसायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय नहीं है। सिंचाई में इस्तेमाल आने वाले भूगर्भ जल में भी भारी केमिकल इंबैलेंस है। सभी खाद्य पदार्थ, फल-सब्जी, अनाज, दाल-मसाले, आदि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है, जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है। यह सोचने का विषय है।
उन्होंने कहा कि जब तक खेत में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय ना किए जाएं जब तक व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग बंद की जाए। जीएसटी विभाग की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि 40 लख रुपए तक टर्नओवर वाले व्यापारी जीएसटी से बाहर है। ₹50000 व अधिक का माल ई वे बिल द्वारा आ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी टर्नओवर वाले व्यापारियों को इनवॉइस कंपलसरी की जा रही है। फिर सर्वे छापे की आवश्यकता नहीं है। सर्व छापे सिर्फ भ्रष्टाचार व व्यापारी उत्पीड़न के लिए किए जा रहे हैं। जो तत्काल बंद किए जाने आवश्यक हैं तथा मानवीय भूल पर सचल दस्तो द्वारा की जारी जांच वह गाड़ियों को रोकने जुर्माना जमा करने की व्यवस्था तुरंत समाप्त होनी चाहिए।
आवास विकास परिषद व अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि पाई जाने पर डिमोलिशन व सीलिंग आदि की कार्रवाई को नीति विरुद्ध बताते हुए श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा कि आवास विकास परिषद व अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवासीय कॉलोनी में बैंक अस्पताल मार्केट आदि की व्यवस्था नहीं की गई है जनमानस की आवश्यकताओं के लिए वाणिज्य गतिविधि कर अपने परिवार का पालन पोषण व सरकार को राज्सव देकर व्यापारी सच्ची देशभक्ति की भूमिका निभा रहा है इसलिए आवास विकास पर अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी में चल रही वाणिज्य गतिविधियों को शासन द्वारा पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाय।
श्री अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों पर उत्पीड़न की कड़ी में अब एक और नया नाम जुड़ गया है वह है स्थानीय निकाय। उन्होंने कहा कि अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नगर पालिका व नगर पंचायत द्वारा ओटीएस स्कीम चलकर हाउस टैक्स पर लगाया गया ब्याज माफ किया जाए जिससे नगर निकायों को टैक्स प्राप्त हो जाएगा तथा आम जनमानस व व्यापारियों को भारी राहत मिलेगी ।
अधिवेशन में प्रांतीय महामंत्री विवेक गुप्ता सहारनपुर, आलोक दीक्षित इटावा, प्रदीप गंगा अलीगढ़, नवीन शौंटू बदायूं, राजकुमार वर्मा शामली, रजनीश बिजनौर, विजय अग्रवाल हापुड़, उद्योग मंच के अतुल्य गुप्ता, विजय मान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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