*✍️मुझे क्या मिला...?*

*मध्यम वर्ग*

नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं।

नौकरीपेशा के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख हुई।

स्लैब 1- 0 से 4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स।

स्लैब 2- 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स।

स्लैब 3- 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 80 हजार का फायदा। (नोट: दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स 87A के तहत माफ)

स्लैब 4- 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 50 हजार का फायदा।

स्लैब 5- 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 90 हजार का फायदा ।

स्लैब 6- 24 लाख तक 25% टैक्स, 1 लाख 10 हजार का फायदा।

स्लैब 7- 24 लाख से ज्यादा 30% टैक्स, 1 लाख 10 हजार का फायदा।

बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई।

TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।

4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।

किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।

मोबाइल फोन और ई-कारें सस्ती होंगी।

लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।

LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।

1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।

शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।

एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।

हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

*किसान*

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा।

धन-धान्य योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है।

डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।

तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए छह वर्ष का मिशन चलेगा।

कपास प्रोडक्शन मिशन शुरू करके उत्पादकता बढ़ाई जाएगी।

श्रीअन्न और फलों के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजना शुरू होगी।

समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।

अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।

मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।

दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।

पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।

कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।

असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा।12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी।

सहकारी क्षेत्र में कर्ज के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मदद की जाएगी।

*युवा*

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।

500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।

मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।

देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।

पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।

देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।

पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।

स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।

सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

*नौकरीपेशा*

नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं।

नौकरीपेशा के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख हुई।

स्लैब 1- 0 से 4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स।

स्लैब 2- 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स।

स्लैब 3- 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 80 हजार का फायदा। (नोट: दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स 87A के तहत माफ)

स्लैब 4- 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 50 हजार का फायदा।

स्लैब 5- 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 90 हजार का फायदा ।

स्लैब 6- 24 लाख तक 25% टैक्स, 1 लाख 10 हजार का फायदा।

स्लैब 7- 24 लाख से ज्यादा 30% टैक्स, 1 लाख 10 हजार का फायदा।

देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।

1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी।

गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

इनकम टैक्स बिल में वर्तमान कानून की तुलना में लगभग 50% कम टेक्सट होगा। इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

*व्यापारी*

एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा।

MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।

सभी MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा ।

आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया।

निर्यातक MSME को 20 करोड़ रुपये तक के सावधि कर्ज मिलेगा।

MSME के लिए निर्यात संवर्धन मिशन' की स्थापना की जाएगी।

टूरिज्म को बढ़ाने होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण मिल सकेगा।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।

देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।

नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।

पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू होगी।

जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।

*कॉर्पोरेट*

बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी।

कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिट ड्यूटी से छूट।

ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट।

इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी।

50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।

100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे।

पहाड़ी इलाकाें में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी।

बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का फंड।

राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी।

कॉमर्स , MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मिकलकर चलाए जाने वाले निर्यात संवर्धन मिशन' की स्थापना की जाएगी।

*महिलाएं*

SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म लोन योजना आएगी।

पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा।

महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाए।

महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी।

*बुजुर्ग*

सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।

कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।

देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।

मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।

6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।

13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।